यूपी में सुरक्षा सख्त, मदरसों पर बढ़ी निगरानी—ATS को सौंपना होगा मौलाना व छात्रों का पूरा ब्यौरा….
लखनऊ। दिल्ली ब्लास्ट की तपिश अब उत्तर प्रदेश तक महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी मदरसों को निर्देश दिया है कि वहाँ पढ़ाने वाले मौलाना, शिक्षकों और सभी छात्रों का पूरा विवरण एटीएस (Anti-Terrorist Squad) को सौंपा जाए। इसमें मोबाइल नंबर, आधार, स्थायी पता और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा सख्त करते हुए कई राज्यों में संवेदनशील संस्थानों व व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग शुरू की है। उत्तर प्रदेश में भी यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई जिलों में दस्तावेज एकत्र करने का काम शुरू हो चुका है।
विशेष संस्थानों विश्वविद्यालयों पर भी निगरानी तेज
जांच एजेंसियों ने सिर्फ मदरसों ही नहीं बल्कि इंटिग्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, बाहरी छात्रों और विदेशी छात्रों के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी और जम्मू-कश्मीर के कुछ मुस्लिम डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के बाद देशभर में सुरक्षा समीक्षा को और व्यापक कर दिया है,
आदेश के सम्बन्ध में विवाद के बावजूद सरकार सख्त
प्रदेश सरकार के इस फैसले का कुछ संगठनों द्वारा विरोध भी शुरू हो गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह कदम एक खास समुदाय को निशाना बनाने जैसा है। हालांकि सरकार के उच्च सूत्र स्पष्ट कर चुके हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, और आदेश में किसी बदलाव की अभी कोई योजना नहीं है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड पर। संवेदनशील धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों की व्यापक जांच की आवश्यकता महसूस की गई। मौलाना, शिक्षकों और छात्रों की पहचान सुनिश्चित कर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय से कार्रवाई करने का लक्ष्य।
जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज
जिन जिलों में मदरसों की संख्या अधिक है, वहाँ पुलिस, खुफिया विभाग और ATS की संयुक्त टीमें डेटा वेरिफिकेशन में जुट गई हैं। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया एक बार की नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक निगरानी तंत्र का हिस्सा होगी।
